Monday, November 10, 2025
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खरीफ सीजन में लापरवाही पर अफसरों को चेतावनी: धान उठाव और खाद वितरण की धीमी रफ्तार पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

कोरिया,छत्तीसगढ़/कोरिया जिला कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज जिला सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों की समीक्षा सहित विभिन्न विभागीय कार्यों की प्रगति पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत चिन्हित 154 जनजातीय ग्रामों में 17 विभागों की 25 योजनाओं का लाभ जनजातीय परिवारों तक पहुँचाने के प्रयासों की समीक्षा से की गई। इस दौरान आदिम जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा योजनाओं की अद्यतन स्थिति पर संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिया कि जनजातीय परिवारों को शत-प्रतिशत योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृषि कार्यों, विशेषकर धान उठाव और खाद वितरण जैसे विषयों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने मार्कफेड अधिकारी प्रीति भारद्वाज, सहकारिता के सहायक रजिस्टार श्री आयुष प्रताप सिंह और खाद्य अधिकारी श्री व्ही.एन. शुक्ला से विस्तार से जानकारी ली। अपेक्षित उत्तर न मिलने पर उन्होंने सभी को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि खरीफ सीजन अपने चरम पर है, ऐसे में धान उठाव लक्ष्य से कम होना गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अब भी सुधार नहीं हुआ तो कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने जर्जर भवनों में संचालित हो रहे स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्वास्थ्य संस्थाओं को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी सूरत में जर्जर भवनों में संचालन बंद किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी माने जाएंगे और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जाति और निवास प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि प्रमाण पत्रों से जुड़ी शिकायतें अब किसी भी स्तर पर नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी, स्कूल और अन्य संस्थागत भवनों की मरम्मत हेतु दी गई राशि का गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्माण एजेंसियों के साथ नियमित बैठक कर मरम्मत कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा के निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर ने यह भी कहा कि जनदर्शन और अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों का गंभीर अध्ययन किया जाए और उनका त्वरित, प्रभावी तथा पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता का विश्वास शासन-प्रशासन पर बना रहे। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर अरुण मरकाम, डी.डी. मण्डावी, डिप्टी कलेक्टर उमेश पटेल, विनय कश्यप सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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