नई दिल्ली : ग्रामीण विकास विभाग स्वच्छता के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान 3.0 के दौरान नियम 337 के तहत लंबित मामलों, लोक शिकायत, पीजी अपील और आईएमसी मामलों के कुल निपटान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। अभियान के दूसरे सप्ताह के अंत में, विभाग ने आईएमसी मामलों के 100 प्रतिशत, सार्वजनिक शिकायतों के 41 प्रतिशत, पीएमओ संदर्भों के 25 प्रतिशत, सार्वजनिक शिकायत अपीलों के 22 प्रतिशत और राज्य संदर्भों के 10 प्रतिशत मामले निपटा लिए हैं। विभाग ने इस अवसर का उपयोग कार्यालय स्थल से अनावश्यक वस्तुओं को हटाने, सार्वजनिक स्थलों की सफाई और कार्यालय कक्षों के रखरखाव के लिए किया है, जिसकी झलकियाँ नीचे साझा की गई हैं:
