एमसीबी, छत्तीसगढ़/ कलेक्टर डी.राहुल वेंकट की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में समय-सीमा की बैठक आहूत की। उन्होंने समस्त विभागों से एपीसी की संभागीय बैठक में विभिन्न कार्यों की समीक्षा के साथ विभागीय महत्वपूर्ण पत्रों, मुख्य सचिव की वीसी की जानकारी, पिछले शिविर के लंबित मुद्दे, डीएमएफ कार्यों की प्रगति, आगामी बैठक में शामिल होने वाले प्रस्तावों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कलेक्टर ने राजस्व विभाग के समस्त पटवारी, आरआई तथा तहसीलदारों को निर्देशित करते हुये कहा है कि जिले में धान का रकबा कितना बढ़ा है उसकी यथास्थिति जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन मंगायें। उन्होंने कृषि विभाग को जिले में खरीफ फसल के बाद कृषकों रबि फसल के लिए दलहन और तिलहन लगाने के लिए जागरूक करने तथा विभाग के द्वारा इस क्षेत्र में बीज उत्पादन पर जोर देने के निर्देश दिये।
पशु पालन विभाग को जिले में कुक्कुट पालन, बकरी पालन, सुकर पालन कार्ययोजना तैयार करने के साथ ही पशुओं का शत-प्रतिशत टिकाकरण करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने जिलें आवारा मवेशियों पर रेडियम बेल्ट लगाने के साथ ही मवेशियों के मालिक की जानकारी तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले में डेयरी उत्दापन को बढ़ाया देने के लिए शहरी क्षेत्र से लगे ग्रामीण क्षेत्रों का चिन्हाकंन कर नेपीयर घास उगाकर पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध कराये जाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने कहा। कलेक्टर ने समस्त विभाग को विभागीय प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने कहा जिससे आने वाले बजट में कार्यों को जोड़ा जा सके। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के कार्यालय के लिए भूमि आबंटन की कार्यवाही लंबित है उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे नियमानुसार भूमि का चिन्हांकन, नक्शा, खसरा तथा चौहदी तैयार कर प्रकरण दर्ज कराये।
जिससे विभागों को भूमि आबंटन की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। उन्होंने समस्त विभागों को जेम पोर्टल से सामग्री खरीदने हेतु रजिस्ट्रेशन की स्थिति जांच कर यथास्थिति से विभागों को अवगत कराने के निर्देश दिये। उन्होंने डीएमएफ मद से जो आवश्यक कार्य उनके प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। उन्होंने शासकीय सेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त, मृत होने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के पेंशन, लंबित पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि के प्रकरणों का शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति समूहों के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु हितग्राही मूलक, परिवार मूलक एवं अधोसंरचनात्मक विकास से संबंधित कार्यों के कार्ययोजना हेतु प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिये।
इस दौरान अपर कलेक्टर अनिल सिदार, संयुक्त कलेक्टर सी.एस. पैकरा, एसडीएम प्रवीण कुमार भगत, लिंगराज सिदार, सर्व तहसीलदार, जनपद सीईओ, सर्व नगर पंचायत सीएमओ सहित जिला अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
