एमसीबी, छत्तीसगढ़। जिला कार्यालय में आज कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में समय-सीमा की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री पोर्टल, जन शिकायतों तथा सरगुजा प्राधिकरण के लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने न्यायालयीन प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण और जनदर्शन में लंबित प्रकरणों के निरंतर विलोपन के निर्देश दिए। उन्होंने जेम पोर्टल से खरीदी को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि कलेक्टर कार्यालय के अलावा बड़े विभाग, जो नियमित रूप से कार्यालयीन सामग्री की खरीद करते हैं, वे अपने वेंडरों की सूची तैयार कर चिन्हांकित करें और उसी के अनुसार खरीददारी सुनिश्चित करें। सभी विभागों को प्रत्येक माह जीएसटी रिटर्न फाइल अद्यतन करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने अग्रणी जिला प्रबंधक संदीप पाटिल को निर्देश दिए कि ऐसे विभाग जिनके खातों में राशि उपलब्ध है लेकिन खाते संचालन में नहीं हैं, उन्हें शीघ्र चालू कराया जाए ताकि राशि का समुचित उपयोग हो सके।
भूमि आवंटन की समीक्षा के दौरान उन्होंने खड़गवां में नवीन उप-पंजीयक भवन, डंगौरा में उद्यानिकी विभाग हेतु नर्सरी, तथा चिरमिरी में नए डीएवी स्कूल के प्रस्ताव की जानकारी ली। जल संसाधन विभाग को भू-अर्जन के रिकॉर्ड अद्यतन करने और जिला शिक्षा अधिकारी को डाइट एवं नवोदय विद्यालय हेतु आबंटित भूमि का निरीक्षण करने निर्देश दिए गए। पीडब्ल्यूडी विभाग को साजा-पहाड़ से चैनपुर मुआवजा प्रकरण की कार्यवाही एसडीएम स्तर पर पूर्ण कराने तथा रापा-खेरवा मार्ग के प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने कहा गया। विद्युत विभाग को चिरमिरी जिला अस्पताल में ट्रांसफार्मर लगाने तथा चिरमिरी, खोंगापानी, झगराखाण्ड में विद्युतीकरण संबंधी सीएम घोषणा के आधार पर बजट प्रस्ताव तैयार करने निर्देशित किया गया। जिले के भवन-विहीन छात्रावासों वाले ब्लॉक्स को ध्यान में रखते हुए पीएचई विभाग को भविष्य में भवन निर्माण स्थलों पर ग्राउंड वाटर लेवल जांचने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम शर्मा ने भरतपुर के फलझर व दुधासी, मनेंद्रगढ़ के कछौड़ और बुंदेली में आधार केंद्र खोलने हेतु चिन्हांकन की जानकारी दी। उन्होंने सभी एसडीएम और जनपद सीईओ को प्रधानमंत्री आवास योजना के अप्रारंभ कार्यों की वसूली सुनिश्चित करने और समन्वय से कार्य करने कहा।
मत्स्य, उद्यानिकी एवं पशुधन विकास विभागों को एसी ट्राइबल के माध्यम से हितग्राही मूलक प्रस्ताव ‘धरती आबा’ में भेजने के निर्देश दिए गए। मत्स्य विभाग को मछुआ समितियों को प्रशिक्षण देने की कार्ययोजना बनाने तथा तालाब/डबरियों में डाले गए मछली बीज के जियोटैग्ड फोटोग्राफ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एपीसी बैठक के अनुसार जिले में ग्रीष्मकालीन धान का रकबा शून्य करने हेतु कृषि विभाग को निर्देशित किया गया। आरईएस विभाग को जिले में किए जा रहे सभी कार्यों की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने कहा गया। जल संवर्धन कार्यों को गति देने हेतु मनरेगा, पीएचई और जल संसाधन विभाग को समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
अपर कलेक्टर विनायक शर्मा ने ई-ऑफिस प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर दिया तथा सभी विभागों को फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कलेक्टर कार्यालय में अब आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू कर दी गई है तथा सभी कर्मचारियों को पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं। अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता डोंगरे ने डीएमएफ कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ियों, जिला पंचायत भवन, सॉयल कंजर्वेशन, नरेगा कन्वर्जेंस तथा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव लंबित हैं। उन्होंने सभी विभागों को शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने और निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि विकास कार्यों और जनहित योजनाओं में निर्धारित समय-सीमा के भीतर ठोस कार्रवाई और जमीनी प्रगति हर स्थिति में अनिवार्य है।
वर्चुअल बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम शर्मा, अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता डोंगरे, अनिल कुमार सिदार, विनायक शर्मा, इंद्रा मिश्रा सहित सभी एसडीएम, जनपद सीईओ एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
