एमसीबी, छत्तीसगढ़। जिला कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय से वर्चुअल माध्यम के जरिए जिले के सभी विभागों की व्यापक एवं गहन समीक्षा बैठक ली। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में संचालित शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों, लंबित प्रकरणों तथा आमजन से प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण को सुनिश्चित करना रहा। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या कार्य में ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी समय सीमा में कार्य पूर्ण करें और आमजन को राहत पहुँचाना अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी समझें।
बजट, मुख्यमंत्री घोषणाएं एवं प्रशासनिक प्रस्ताव
बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं की अद्यतन जानकारी वरिष्ठ कार्यालयों को समय पर प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बजट में सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावों की सटीक जानकारी संकलित कर प्रस्तुत करने, विभागीय पद संरचना एवं रोस्टर से संबंधित विवरण तैयार कर शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। कुंवारपुर कार्य की निविदा प्रक्रिया प्रगतिशील रहने की जानकारी दी गई। एसईसीएल एवं संबंधित विभागों के साथ पत्राचार कर आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने पर बल दिया गया।
सड़क निर्माण एवं अधोसंरचना
कटकोना एवं करीछापर क्षेत्र में सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य 31 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कोटाडोल क्षेत्र के बजट प्रस्ताव पर मंत्रालय एवं संचालनालय स्तर पर सकारात्मक चर्चा कर शीघ्र जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
सरगुजा ओलंपिक 2025
सरगुजा ओलंपिक 2025 के सफल आयोजन हेतु जूनियर एवं सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताओं में पुलिस, शिक्षा विभाग, डीईओ एवं समस्त बीईओ की संयुक्त जिम्मेदारी तय की गई। सभी विकास खंडों में खेल मैदानों का शीघ्र चिन्हांकन कर तीन ब्लॉकों में आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
ई-ऑफिस एवं प्रशासनिक कार्यप्रणाली
ई-ऑफिस प्रणाली को सशक्त बनाने पर विशेष जोर देते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि अब फाइलों की मूवमेंट केवल ऑनलाइन माध्यम से ही की जाए। सभी अधिकारी अपने-अपने बजट से संबंधित फाइलें भी ई-ऑफिस के माध्यम से ही अग्रेषित करें।
डीएमएफ, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग
डीएमएफ मद से संचालित कार्यों की समीक्षा में कलेक्ट्रेट में बाथरूम निर्माण एवं रिकॉर्ड रूम से संबंधित कार्यों का अनुबंध 08 जनवरी 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग को फसल चक्र एवं मौसम के अनुरूप अनुदान वितरण में प्राथमिकता देने को कहा गया। रेशम विभाग को मोरगा एवं सेंदा क्षेत्र में हनी बी उत्पादन हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। चारा उत्पादन एवं बकरी पालन को बढ़ावा देने हेतु ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए गए। मत्स्य विभाग को जिन तालाबों में मछली बीज वितरण किया गया है, उनकी स्थिति एक सप्ताह के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध रिकवरी की कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
आवास, सामाजिक योजनाएं एवं भर्ती प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बकाया राशि की रिकवरी में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वन अधिकार अधिनियम, खनन क्षेत्रों एवं स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित बजट प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। आईसीडीएस भर्ती प्रक्रिया को समितियों की उपस्थिति में पारदर्शी ढंग से पूर्ण कर संपूर्ण विवरण जनपद सीईओ द्वारा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। महतारी दुलार योजना एवं पीएम किसान सम्मान निधि भुगतान की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
नगरीय विकास, पर्यटन एवं सामाजिक पहल
अपर कलेक्टर श्री विनायक शर्मा द्वारा नगरीय निकायों में पीएमएवाई एवं अमृत जल जीवन मिशन की प्रगति की जानकारी ली गई। सीतामढ़ी एवं लाई क्षेत्र में होम-स्टे एवं रिसॉर्ट विकास के प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जिले के प्रमुख पर्यटन एवं पिकनिक स्थलों का चिन्हांकन कर वहां सफाई व्यवस्था, जुर्माना प्रणाली एवं श्रमदान को जोड़ते हुए सुनियोजित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। बेलबेहरा पिकनिक स्पॉट एवं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया गया।
शिक्षा, JOSH अभियान एवं अन्य निर्देश
JOSH अभियान अंतर्गत शिक्षा एवं आईसीडीएस विभाग के एमओयू तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला सीईओ को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। विद्यालय प्रबंधन समितियों की सक्रियता बढ़ाकर शैक्षणिक वातावरण को और सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। चिरमिरी क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र की आवश्यकता को देखते हुए विभागीय प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने कहा कि जिले के समग्र, संतुलित और सतत विकास के लिए सभी अधिकारी टीम भावना के साथ कार्य करें। आम जनता की अपेक्षाओं और शासन की योजनाओं के बीच सेतु बनकर परिणाम मूलक एवं पारदर्शी प्रशासन स्थापित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
