एमसीबी, छत्तीसगढ़। नगर पालिक निगम चिरमिरी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत आवासहीन परिवारों के सपनों को साकार करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार PMAY-2.0 के तहत अब तक कुल 27 आवासों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जबकि 42 अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जा चुके हैं, जिन पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है।
योजना के क्रियान्वयन को अधिक सरल, पारदर्शी एवं हितग्राही हितैषी बनाने के उद्देश्य से भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया गया है। SNA SPARSH प्रणाली के माध्यम से हितग्राहियों को सीधे भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में कार्य प्रगति के अनुसार 10 हितग्राहियों को प्रथम किस्त के रूप में कुल 6.30 लाख रुपये की राशि का भुगतान सफलतापूर्वक किया जा चुका है। वहीं, आगामी दिवस 12 हितग्राहियों के लिए 8.45 लाख रुपये की राशि भुगतान हेतु DDO कार्यालय में बिल प्रेषित किया गया है, जिससे जल्द ही उनके खातों में राशि अंतरित की जाएगी।
नगर पालिक निगम चिरमिरी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि BLC प्रथम चरण एवं PMAY -2.0 के अंतर्गत निर्माणाधीन समस्त आवासों में नियमानुसार निर्माण पूर्ण होने पर शत-प्रतिशत अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। निकाय स्तर पर हितग्राही अनुदान की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, जिससे योजना के कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
इसके साथ ही आम नागरिकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शासन द्वारा पूर्व में लागू उस प्रावधान को विलोपित कर दिया गया है, जिसमें 2500 वर्ग फुट से अधिक भूखंड के स्वामी को योजना के लिए अपात्र माना गया था। शासन के पत्र क्रमांक PROJ-201/113/2025-UAD के माध्यम से इस शर्त को समाप्त कर दिया गया है, जिससे अब अधिक से अधिक आवासहीन परिवार योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
नगर पालिक निगम चिरमिरी ने समस्त आवासहीन परिवारों से अपील की है कि वे निगम कार्यालय में संपर्क कर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत अपना आवेदन प्रस्तुत करें। निगम द्वारा योजना के सफल, प्रभावी और पूर्ण पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित और सम्मान जनक आवास उपलब्ध कराया जा सके।
