एमसीबी, छत्तीसगढ़। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में डीएमएफ मद से स्वीकृत नए और पुराने कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही पीएम पोर्टल, सीएम पोर्टल, जन शिकायत और सरगुजा प्राधिकरण के नए एवं पुराने लंबित प्रकरणों को नवंबर महीने में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
धान खरीदी सीजन 2025-26 की तैयारी पर विशेष फोकस
धान खरीदी सीजन 2025-26 की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीदी कार्य 15 नवम्बर से प्रारंभ होगा और यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित होनी चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा सर्वोपरि है, इसलिए किसी भी प्रकार की अनियमितता, दलाली या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि खरीदी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ समय पर पूरी कर ली जाएं। इस बार धान खरीदी में AI और GPS तकनीक का भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि घुटरीटोला, चांटी, घुघरी और बौरीडांड जैसे संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी दल तैनात किए जाएंगे तथा सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे, जिससे खरीदी प्रक्रिया की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जा सके।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि केंद्रों पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी, अग्निशमन यंत्र, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शेड, और प्राथमिक उपचार सुविधा सुनिश्चित की जाए। खरीदी के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति, एजेंट या दलाल को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केवल पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी, और यदि किसी व्यक्ति के पास अवैध या अपंजीकृत स्रोत से लाया गया धान पाया जाता है, तो धान खरीदी समाप्त होने तक उसकी सुपुर्दगी नहीं दी जाएगी तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि तौल मशीनों की सटीकता, धान की गुणवत्ता परीक्षण, और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए ताकि किसानों को भुगतान सीधे बैंक खाते में समय पर प्राप्त हो सके। प्रत्येक केंद्र पर शिकायत पंजी और पुलिस सहायता कक्ष स्थापित किए जाएं ताकि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके। साथ ही स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और शौचालय की सुविधा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और रबी सीजन की तैयारियों की भी समीक्षा
कलेक्टर ने कृषि विभाग, वेटनरी विभाग, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों को कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, आगामी रबी सीजन की तैयारी तथा शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सभी जिला पंचायत सीईओ एवं विभागीय अधिकारियों को कैलेंडर आधारित कार्ययोजना बनाकर नियमित मॉनिटरिंग और भौतिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। बीज एवं उर्वरक वितरण तथा ऑयल पाम क्षेत्र विस्तार जैसे बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा हुई। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को धान के अतिरिक्त अन्य फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जाए। उद्यानिकी विभाग को शासकीय नर्सरी हेतु जमीन चिन्हांकन करने, आलू एवं प्याज की फसल के प्रस्ताव भेजने तथा विभागीय भवन निर्माण प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वेटनरी विभाग को RDS एवं AI प्रक्रिया में सुधार, गोधन योजना समिति गठन, ODI लैब निर्माण तथा धरती आबा परिसर में बकरी पालन योजना के प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया। मछुआरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, हैचरी निर्माण तथा धरती आबा में मछली पालन केंद्र स्थापना के निर्देश भी दिए गए।
विभागीय योजनाओं, धार्मिक ट्रस्ट, आवास और जनकल्याण कार्यों पर लिए महत्वपूर्ण निर्णय
इसके साथ सिरौली, साईं मंदिर, सिद्ध बाबा और हरचौका के मंदिरों में ट्रस्ट गठन के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आवास आवंटन, मनेंद्रगढ़ में प्रीमियम मंदिरा दुकान खोलने, शासकीय नर्सिंग कॉलेज एवं हॉस्टल निर्माण, चिरमिरी न्यायालय एवं आवास निर्माण हेतु भूमि आवंटन, उद्यानिकी कॉलेज एवं हॉस्टल निर्माण, नए डीएवी स्कूल, राजस्व भूमि सीमांकन और ग्राम कठौतिया के आसपास के ढाबों को सील करने के निर्देश दिए गए।
स्कूलों में शौचालय एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण, पीएम जनमन आवास या सीएम आवास जिन हितग्राहियों को आवंटन हुआ है, लेकिन आवास नहीं बना रहे हैं, उनसे वसूली करने और जो निर्माण कार्यरत हैं उन्हें नवंबर अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। पात्र-अपात्र सूची भेजने तथा 2016 से 2023 तक के आवासों को 31 दिसंबर तक पूर्ण करने कहा गया। इसके साथ ही सहायक रोजगार एवं सचिवों की जानकारी भेजने और 20 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संभावित एमसीबी दौरे पर आने की संभावना है उससे पूर्व सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं 13 नवम्बर को जैम पोर्टल प्रशिक्षण में सभी विभागीय अधिकारियों, लिपिकों और सप्लायरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही आरएलएम के तहत कुक्कड़ पालन, बकरी पालन के लिए महिला स्व सहायता समूहों को जोड़ने, PMGsy, रेलवे, राज्योत्सव में RLM के तहत हसदेव ब्रांड की स्थापना और नागपुर व चनवारीडांड में दुकान खोलने के निर्देश दिए गए। वहीं REOS की ट्रेनिंग 15 नवम्बर को प्रस्तावित की गई है। धान खरीदी केंद्रों में गाड़िया एवं किसानों की फोटो अपडेट करने, जिला व ब्लॉक स्तरीय उड़नदस्ता टीम गठित करने, फर्जी वन अधिकार रकबा पर कार्रवाई, और जैम पोर्टल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए। पुराने पेंशन प्रकरण, SECL माइंस में मछली पालन प्रस्ताव, जनजातीय गौरव दिवस मनाने, पीएम सूर्य घर, पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग की जानकारी, लोक कला महोत्सव, ब्रिज निर्माण प्रस्ताव, शासकीय कर्मचारियों की गणना, पीएमजीएसवाई रोड, और पीएचई कार्यों की समीक्षा की गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि दिव्यांग पदों में पदोन्नति में 3% आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया में 7% आरक्षण दिया जाएगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड से सत्यापित किए जाएंगे। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग को सहायिका और कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। वहीं 18 नवम्बर 2025 को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सभी विभागीय कार्यालयों, स्कूल-कॉलेजों और ग्राम पंचायतों में शपथ ग्रहण कराने के निर्देश दिए गए।
अमृत मिशन, तहसील कार्यालय में शौचालय निर्माण, जिला पंचायत में सभाकक्ष एवं नए अतिरिक्त कक्ष निर्माण, कलेक्टर कार्यालय में रिकॉर्ड रूम निर्माण के निर्देश दिए गए। आयुष विभाग के लिए हनुमान टेकरी में जमीन चिन्हांकन, रेलवे लाइन में फंसे आंगनबाड़ी एवं स्कूलों के लिए एस्टीमेट भेजने, पीएमजीएसवाई के तहत अतिरिक्त कक्ष निर्माण, तथा सभी अधिकारियों को कार्यालय में समय पर उपस्थिति एवं डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही चिरमिरी, नई लेदरी, झगराखांड एवं खोंगापानी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समीक्षा की गई। केसीसी, आयुष विभाग के लिए आयुर्वेदिक उपचार केंद्र, भरतपुर भूमि प्रकरण, नरेगा के तहत आंगनबाड़ी कार्य, और नई समितियों के गठन के निर्देश दिए गए।वहीं मिशन अमृत 2.0 एवं जल प्रदाय योजनाओं की समीक्षा में तय समयसीमा में कार्य पूर्ण करने को कहा गया। उद्योग विभाग को भरतपुर में भूमि चिन्हांकन, लाइवलीहुड कॉलेज बाउंड्री निर्माण, सीजीएमएससी एवं फिजियोथेरेपी केंद्र स्थापना, गौठान विस्तार और मिलेट कैफे निर्माण प्रगति की जानकारी देने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को स्कूलों में कला प्रतियोगिताओं के माध्यम से बिजली संरक्षण आधारित कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम शर्मा, अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता डोंगरे, अनिल कुमार सिदार, विनायक शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती इंद्रा मिश्रा, एसडीएम लिंगराज सिदार, शशि शेखर मिश्रा, विजयेन्द्र सारथी, सभी जनपद सीईओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
