रायपुर, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 की संशोधित गाइडलाइन के अनुरूप छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन का फैसला लिया गया है। इस संशोधन के तहत न्यास राशि का कम से कम 70 प्रतिशत हिस्सा पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला-बाल कल्याण, कौशल विकास, स्वच्छता, रोजगार, आवास और पशुपालन जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा। खनिज क्षेत्र के संसाधनों का लाभ अब सीधे आम जनता को मिलेगा ।
बैठक में छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन और व्यवसाय से जुड़े पुराने नियमों को निरस्त करते हुए नये “छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025” को मंजूरी दी गई। इससे रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा तथा रेत खदानों का आवंटन अब इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, राजस्व में वृद्धि होगी और आम जनता को उचित दरों पर रेत सुलभ होगी। साथ ही पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा । कैबिनेट ने ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। अब 500 वर्गमीटर की दर समाप्त कर सम्पूर्ण भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जाएगा। भारतमाला परियोजना एवं अरपा भैंसाझार जैसी परियोजनाओं में सामने आई विसंगतियों को रोकने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन अब सिंचित भूमि के ढाई गुना की बजाय नए व्यावहारिक प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। वहीं शहरी सीमा से सटे ग्रामों एवं निवेश क्षेत्रों की भूमि दरें वर्गमीटर में निर्धारित होंगी जिससे पारदर्शिता और नियमन की प्रक्रिया बेहतर होगी
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट अकादमी की स्थापना हेतु आबंटित करने का निर्णय लिया है। नवा रायपुर में स्थापित होने जा रही इस अत्याधुनिक अकादमी से राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के प्रति युवाओं का रुझान निरंतर बढ़ रहा है और कई खिलाड़ी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त कर चुके हैं। यह अकादमी राज्य को खेल के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी । कैबिनेट के यह निर्णय राज्य के सर्वांगीण विकास, संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग और युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलने की दिशा में एक सशक्त कदम माने जा रहे हैं
