कर्नाटक; मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसुरु अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) भूमि घोटाले में मुकदमा चलाने की राज्यपाल की मंजूरी ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। राज्यपाल के इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे ‘पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री’ के खिलाफ एक साजिश बताया है और पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सिद्धारमैया के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि यह फैसला एक राजनीति से प्रेरित कदम है, जिसका उद्देश्य सिद्धारमैया की छवि को धूमिल करना और उनकी सरकार को अस्थिर करना है। कांग्रेस ने राज्यपाल के फैसले को न केवल अनुचित बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ भी बताया है। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और सिद्धारमैया के खिलाफ किए जा रहे कथित अन्याय के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगी। पार्टी ने राज्यपाल पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने भाजपा के दबाव में आकर यह फैसला लिया है।
दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए राज्यपाल के फैसले का समर्थन किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि 4,000 करोड़ रुपये के इस घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ कार्रवाई संवैधानिक और न्यायसंगत है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए यह कदम उठाया है, और जो भी दोषी होगा, उसे सजा मिलनी चाहिए।
