नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 24,657 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ रेल मंत्रालय की 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं 900 किलोमीटर तक के नए रेललाइन नेटवर्क का विस्तार करेंगी, जिससे ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को लाभ मिलेगा।
इन परियोजनाओं के तहत 64 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 6 आकांक्षी जिलों सहित लगभग 40 लाख आबादी को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा, अजंता की गुफाओं को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़कर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा हैं और भारतीय रेल की माल ढुलाई क्षमता को 143 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इस कदम से देश की रसद लागत, तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो पर्यावरण और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी।
