गरियाबंद, छत्तीसगढ़। जिला पंचायत गरियाबंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रखर चंद्राकर ने ग्राम पंचायतों में संचालित शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लेटलतीफी के कारण जनपद पंचायत मैनपुर के 57 एवं जनपद पंचायत देवभोग के सभी 43 ग्राम पंचायत सचिवों का जनवरी माह का वेतन रोकने की कार्रवाई की है।
गौरतलब है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिले की ग्राम पंचायतों में संचालित शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना, समर्थ पोर्टल, ग्राम संपदा, 15वां वित्त आयोग तथा अन्य विकासमूलक योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं ग्राम पंचायतों के निरीक्षण तथा जनपद पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिवों की समीक्षा बैठक आयोजित कर ग्राम पंचायतों को निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए थे।
निर्माण एवं विकास कार्यों को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराने की बार-बार निर्देश एवं चेतावनी के बावजूद संबंधित ग्राम पंचायतों में योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं पाई गई। फलस्वरूप सबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों का वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन में किसी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
