एमसीबी, छत्तीसगढ़। भारत सरकार द्वारा एग्रीस्टैक पहल के अंतर्गत किसानों के लिए डिजिटल किसान आईडी कार्ड बनाना अनिवार्य किया जा रहा है। निकट भविष्य में विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान आईडी आवश्यक होगी। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसान आईडी निर्माण के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाते हुए किसानों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। जिले के सभी कृषकों से शीघ्र अपना डिजिटल किसान आईडी कार्ड बनवाने की अपील की गई है, ताकि वे शासन की योजनाओं से वंचित न रहें।
डिजिटल किसान आईडी कार्ड के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि अनुदान एवं अन्य शासकीय योजनाएं, सेवा सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय, कृषि ऋण सहित विभिन्न कृषि सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। किसान आईडी बनवाने हेतु बी-1 (खसरा-खतौनी), आधार कार्ड तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक दस्तावेज के रूप में निर्धारित किए गए हैं। इच्छुक किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (सीएससी) में जाकर पंजीयन करा सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी अथवा कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने किसानों से डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने हेतु सक्रिय सहभागिता की अपील की है ।
