कोरबा, छत्तीसगढ़। बीजाड़ांड़ क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित रूंगटा कोल ब्लॉक के आवंटन को निरस्त कराने तथा जल-जंगल-जमीन और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से ग्राम बेतलो में एक व्यापक एवं निर्णायक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, सामाजिक कार्यकर्ता, आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि एवं विभिन्न जन संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कोयला खनन प्रस्ताव का कड़ा विरोध दर्ज कराया।
बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि रूंगटा कोल ब्लॉक का आवंटन यदि निरस्त नहीं किया गया तो क्षेत्र के घने जंगलों, प्राकृतिक जलस्रोतों, उपजाऊ कृषि भूमि तथा आदिवासी समाज की पारंपरिक जीवन-शैली पर गंभीर और अपूरणीय प्रभाव पड़ेगा। खनन गतिविधियों से न केवल पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होगा, बल्कि सैकड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना भी संकट में आ जाएगी।
ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्राम सभा की पूर्व सहमति के बिना किसी भी प्रकार के खनन कार्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संगठित आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र के सभी गांवों में जन जागरूकता अभियान चलाने तथा एक संयुक्त संघर्ष समिति गठित करने पर भी सहमति बनी।
वक्ताओं ने कहा कि जल-जंगल-जमीन केवल संसाधन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। यदि आज इसका संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य की पीढ़ियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी भावना के साथ सभी गांवों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने और सामूहिक संघर्ष को मजबूत करने का आह्वान किया गया।
बैठक में गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदेश महासचिव अनिल पोया, पूर्व प्रदेश महासचिव मनोज मरावी, मधोबीर सिंह उईके, रामलाल मरकाम, शिव कुमार उईके सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे। सभी उपस्थित जनों ने हाथ उठाकर रूंगटा कोल ब्लॉक के विरोध में एकजुट संघर्ष का संकल्प लिया और बैठक को ऐतिहासिक बताया।
