Thursday, February 12, 2026
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एसईसीएल खदान जलाशय 10 साल के लिए पट्टे परः मछली पालन के इच्छुक आवेदकों के लिए सुनहरा अवसर

जिले में 18.50 हेक्टेयर जलाशय आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ, 15 दिनों के भीतर आवेदन कर सकेंगे इच्छुक हितग्राही

खड़गवां विकासखंड में मछली पालन पट्टा वितरण से सहकारी समितियों, महिला समूहों एवं बेरोजगार युवाओं को मिलेगा लाभ

  एमसीबी, छत्तीसगढ़। जिले के खड़गवां विकासखंड अंतर्गत तहसील चिरमिरी के पॉड्रीहिल वेस्ट चिरमिरी ग्राम स्थित एसईसीएल पोखरी/खदान जलाशय को आगामी 10 वर्षों के लिए मछली पालन कार्य हेतु पट्टे पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार कुल 18.50 हेक्टेयर रकबा (कक्ष क्रमांक P509 – 16.00 हे., P505 – 2.50 हे.) पट्टा आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जलाशय आवंटन के लिए प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया गया है। सामान्य क्षेत्रों में ढीमर, निषाद, केवट, कहार,कहरा एवं मल्लाह वर्ग की पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों/मछुआ समूहों को प्रथम प्राथमिकता मिलेगी। वहीं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्रों में एसटी वर्ग की पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति एवं मछुआ समूहों को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद स्थानीय महिला एवं स्व-सहायता समूहों को क्षेत्रवार निर्धारित प्राथमिकता अनुसार मौके मिलेंगे।

मछली पालन में डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले मछुआ व्यक्ति तथा बेरोजगार युवाओं को भी प्राथमिकता का अवसर दिया जाएगा। वर्ष 1965 या उसके पश्चात् डूब क्षेत्र में प्रभावित हुए विस्थापित परिवारों/समूहों को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। आवेदन के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष अनिवार्य है। सभी आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। सहकारी समितियों के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र, बायलॉज, सदस्यों की सूची, बैंक नॉन-डक्टी प्रमाण पत्र, समिति का प्रस्ताव ठहराव एवं ऑडिट रिपोर्ट जबकि समूहों/व्यक्तियों के लिए जाति, निवास, गरीबी रेखा सर्वे प्रमाण पत्र तथा बैंक विवरण अनिवार्य हैं। पूर्ण आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर सहायक संचालक, मत्स्य पालन कार्यालय, जिला एमसीबी में जमा किए जा सकेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और संपूर्ण प्रक्रिया कलेक्टर एमसीबी के अनुमोदित प्रारूप के अनुसार पारदर्शिता से संचालित होगी।

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