एमसीबी, छत्तीसगढ़/ जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में डीएमएफ मद से स्वीकृत नए और पुराने कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही पीएम पोर्टल, सीएम पोर्टल और जन शिकायत के लंबित प्रकरणों को एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सरगुजा संभाग स्तरीय खरीफ 2025 समीक्षा एवं रबी 2025-26 कार्ययोजना बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कृषि विभाग, वेटनरी विभाग, एग्रीकल्चर विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों को कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, आगामी रबी सीजन की तैयारी तथा शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि सभी जिला पंचायत सीईओ एवं विभागीय अधिकारी कैलेंडर आधारित कार्ययोजना बनाकर उसका नियमित मॉनिटरिंग करें तथा भौतिक निरीक्षण भी सुनिश्चित करें। बैठक में खरीफ 2025 की प्रगति और रबी 2025-26 की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए धान के रकबे में कमी, फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन एवं मक्का फसलों के विस्तार, एग्री-स्टैक पोर्टल पंजीयन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, केसीसी ऋण वितरण, मिट्टी परीक्षण, बीज एवं उर्वरक वितरण तथा ऑयल पाम क्षेत्र विस्तार जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई।
कृषि, उद्यानिकी, वेटनरी और मछली पालन विभागों को मिले सख्त निर्देश
कलेक्टर ने कहा कि किसानों को धान के अतिरिक्त अन्य फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जाए तथा भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत दलहन और तिलहन फसलों के उपार्जन से अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने उद्यानिकी विभाग को शासकीय नर्सरी हेतु जमीन चिन्हांकन करने, आलू, प्याज एवं अदरक फसलों के प्रस्ताव भेजने तथा विभागीय भवन निर्माण के प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए। वेटनरी विभाग को RDS एवं AI प्रक्रिया में सुधार लाने, गोधन योजना के प्रस्ताव तैयार करने, ऑनलाइन एंट्री एवं टीकाकरण कार्य में तेजी लाने, आवारा पशुओं के प्रबंधन, ODI लैब निर्माण तथा धरती आबा परिसर में बकरी पालन योजना के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार मछली पालन विभाग को जनकपुर क्षेत्र में मछली पालन के प्रस्ताव तैयार करने, NFDP की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने, मछुआरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, हैचरी निर्माण तथा धरती आबा में मछली पालन केंद्र स्थापना के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।
राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा, भव्य आयोजन की रूपरेखा तय
छत्तीसगढ़ राज्य के गौरवशाली 25वें स्थापना दिवस को भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप देने के उद्देश्य से समीक्षा की गई, जिसमें आगामी 02, 03 और 04 नवम्बर 2025 को प्रस्तावित तीन दिवसीय राज्योत्सव के सफल आयोजन हेतु सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सभी विभागों के स्टॉल वितरण की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही यह निर्देश दिया गया कि स्टॉल 25 वर्षों की रजत जयंती थीम पर आधारित हों और नए योजनाओं के बैनर को विशेष प्राथमिकता दी जाए। राज्योत्सव के दौरान प्रत्येक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 5 बजे से आयोजित किए जाएंगे। 2 नवम्बर 2025 को स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ होगा तथा स्कूली बच्चों के माध्यम से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। 3 नवम्बर 2025 को कर्मा दल, कवि सम्मेलन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वहीं 4 नवम्बर 2025 को समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भरतपुर-सोनहत विधायक श्रीमती रेणुका सिंह उपस्थित रहेंगी। जिले के प्रभारी मंत्री के भी आने की संभावना जताई गई है।
विभागीय योजनाओं की प्रगति पर जोर, समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश
इसके साथ ही 06 नवम्बर 2025 को ग्राम पंचायत भूकभूकी में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। उसी दिन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दो पाली में ई-ऑफिस प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। तहसील कार्यालय में शौचालय निर्माण, जिला पंचायत में सभाकक्ष एवं नए अतिरिक्त कक्ष निर्माण के निर्देश दिए गए हैं।
आयुष विभाग के लिए हनुमान टेकरी में जमीन चिन्हांकन, रेलवे लाइन में फंसे आंगनबाड़ी एवं स्कूलों के लिए जमीन चिन्हांकन, घरौंधा आश्रम को शिफ्ट करने सहित सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। पीएमजीएसवाई के तहत अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए भी कहा गया है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने एवं डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए। धान खरीदी की जानकारी लेते हुए उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करने, मॉनिटरिंग टीम गठन, कॉल सेंटर स्थापना, चेक पोस्ट कर्मचारियों का प्रस्ताव तैयार करने, PVF खसरा निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धान खरीदी में PDS कर्मचारियों को भी कार्य में लगाया जाएगा। उज्ज्वला 3.0, धान खरीदी केंद्रों का रिकॉर्ड, धान समितियों के ऑपरेटरों की जिम्मेदारी, तथा 7200 क्विंटल लिमिट से कम होने पर संशोधन करने के निर्देश दिए गए। किसी भी शासकीय भुगतान में 2% जीएसटी कटौती अनिवार्य करते हुए यह कार्य प्रत्येक माह की 10 तारीख तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप चिरमिरी, नई लेदरी, झगराखांड एवं खोंगापानी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समीक्षा की गई। केसीसी, आयुष विभाग हेतु आयुर्वेदिक उपचार केंद्र स्थापना के लिए भरतपुर में भूमि प्रकरण, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की फोटो अपडेट, सभी सामुदायिक शौचालयों को प्रतिदिन खोलने के निर्देश दिए गए । नरेगा के तहत आंगनबाड़ी कार्यों की समीक्षा कर “मोर गांव-मोर पानी” अभियान चलाने, तथा नई समितियों के प्रस्तुत प्रस्तावों पर समिति गठन करने के निर्देश दिए गए। मिशन अमृत 2.0 एवं जल प्रदाय योजनाओं की समीक्षा में भी तय समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उद्योग विभाग को भरतपुर में भूमि चिन्हांकन, लाइवलीहुड कॉलेज की बाउंड्री निर्माण, सीजीएमएससी एवं फिजियोथेरेपी केंद्र की स्थापना, गौठान विस्तार और मिलेट कैफे स्थापना की प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को स्कूलों में कला प्रतियोगिताओं के माध्यम से बिजली संरक्षण आधारित कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम शर्मा, अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता डोंगरे, श्री अनिल कुमार सिदार, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती इंद्रा मिश्रा, एसडीएम लिंगराज सिदार, शशि शेखर मिश्रा, विजयेन्द्र सारथी, सभी जनपद सीईओ और जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
