बिहार विधानसभा चुनाव 2025: निर्वाचन आयोग ने उपचुनावों का किया ऐलान, पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर

बिहार! भारत निर्वाचन आयोग ने 2025 में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की घोषणा कर दी है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चुनावी निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने बिहार में 824 उड़न दस्तों की तैनाती की है, जो शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों और राजनीतिक दलों को सी-विजिल ऐप का सक्रिय उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत तत्काल दर्ज कर सकता है। 21 अक्टूबर 2025 तक बिहार और उपचुनाव वाले अन्य राज्यों में सी-विजिल ऐप के जरिए कुल 650 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 649 का निपटारा हो चुका है और इनमें से 94 प्रतिशत यानी 612 शिकायतों का समाधान 100 मिनट के भीतर किया गया, जो आयोग की त्वरित और संवेदनशील कार्यप्रणाली का प्रमाण है। इसके साथ ही आयोग ने शिकायतों की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक प्रणाली भी स्थापित की है, जिसमें 1950 नंबर वाला कॉल सेंटर 24 घंटे सक्रिय रहेगा ताकि कोई भी आम नागरिक या राजनीतिक दल जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी से सीधे संपर्क कर सके। पारदर्शिता और चुनावी शुचिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। 21 अक्टूबर 2025 तक इन एजेंसियों ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 71.32 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नकदी, शराब, मादक पदार्थ, कीमती धातुएं और अन्य वस्तुएं जब्त की हैं। निर्वाचन आयोग की यह व्यापक तैयारियां यह दर्शाती हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरीके से सम्पन्न कराने के लिए आयोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है।