रायपुर, छत्तीसगढ़! अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज के पदाधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से भेंट कर पदोन्नति में आरक्षण बहाली की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल ने अनुच्छेद 16(4)A एवं अनुच्छेद 335 के प्रावधानों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम राहत का तत्काल पालन करने पर जोर दिया। प्रतिनिधियों ने कहा कि विगत डेढ़ वर्ष से शासन-प्रशासन के समक्ष लगातार अपनी बातें रखी जा रही हैं। 11 जून को भी 40-50 हजार लोगों की विशाल सभा में यह मुद्दा उठाया गया था। समाज का आरोप है कि राज्य सरकार पदोन्नति में आरक्षण के क्रियान्वयन में लेटलतीफी कर रही है, जिससे SC-ST समाज के बीच भारी नाराजगी है।
प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो समाज एवं कर्मचारी संगठन उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि वे इस विषय पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर सकारात्मक पहल करेंगे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ. रेखा मेश्राम (बौद्ध समाज, राजनांदगांव) ने किया। साथ ही विनोद कुमार कोशले, लेखराम मात्रा, देवलाल भारती, अश्वनी बंजारा, प्रह्लाद ठाकुर, ईश्वर चन्द्रवशी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
