जिला अधिकारी क्षतिपूर्ति एवं त्रुटि सुधार कार्यों को दें प्राथमिकता…सीईओ
एमसीबी, छत्तीसगढ़/ प्रभारी कलेक्टर अनिल सिदार की अध्यक्षता आज जिले के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम शर्मा ने जिले के लंबित कार्यों, विकास योजनाओं की प्रगति, भूमि प्रकरण, प्रशासनिक व्यवस्था, जनकल्याण योजनाओं एवं अधोसंरचना परियोजनाओं की गहन समीक्षा की गई। इस बैठक में चिरमिरी में न्यायालय भवन और आवास भवनों के लेकर चर्चा की गई, इसके साथ ही भरतपुर में आवासीय भवन एवं मनेंद्रगढ़ में परिवार न्यायालय, एडीजे बंगला और नवीन डीपीआरसी भवन हेतु आवश्यक भूमि आवंटन के प्रस्ताव संबंधित विभाग को शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए। वहीं ग्राम खोखनिया में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने पर बल दिया गया।
प्रभारी कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन विभागों में एक पद रिक्त है, वे तत्काल शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजें। साथ ही स्वीप कार्यक्रम, मानदेय भुगतान, जन्म-मृत्यु प्रमाण जैसे कार्यों को समय पर पूर्ण करने को कहा गया। खड़गवां में नवीन उपपंजीयक कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही चिराग परियोजना, भूमि अधिग्रहण के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, सरभोका डेम की सफाई, लालपुर में बालक क्रीड़ा परिसर के लिए ट्रैक निर्माण, सिरौली में हनुमान मंदिर से संबंधित भूमि विवाद, मनेंद्रगढ़ ट्रैफिक व्यवस्था सुधार आदि विषयों पर भी चर्चा की गई और आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में डीआईईटी संस्थान, नवोदय विद्यालय की स्वीकृति, बहरासी हाई स्कूल भवन की स्थिति सुधार, खोखनिया में माध्यमिक शाला संचालन, प्रा. शा. गोवत नगर, भरतपुर में हेचरी हेतु अतिरिक्त भूमि आवंटन, खड़गवां संवर्धन केंद्र को हेचरी में रूपांतरण जैसे विषयों पर प्राथमिकता के साथ कार्य करने को कहा गया। वही भरतपुर ब्लॉक में डीसीसीबी की नई शाखा खोलने, ग्रामीण बैंक के स्थानांतरण, कृषि विभाग की योजनाओं, स्वायल हेल्थ फर्टिलिटी योजना, खेलो इंडिया लघु केंद्रों की स्थापना और कौशल विकास प्रशिक्षण के कार्यों की समीक्षा करते हुए शीघ्र प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि योजना, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्यवाही एवं कौशल विकास प्राधिकरण के गठन के विषय में भी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत जन सूचना अधिकारियों का पोर्टल में पंजीयन, ईमेल आईडी अपडेट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट में एमसीबी जिले का नाम अपडेट करने हेतु विभागों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए । साथ ही मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीएम पोर्टल एवं ई-समाधान पोर्टल में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस बैठक में बैठक में वन विभाग की लंबित सड़क निर्माण योजनाएं, नए आंगनबाड़ी भवनों का हैंडओवर, रामगढ़ में नया आंगनबाड़ी भवन, स्कूलों के बोरवेल मरम्मत, छात्रावासों की मरम्मत, चिमटीमार बैगापारा में घटिया निर्माण सामग्री की जांच, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमा, ग्रेच्युटी एवं नगदकरण संबंधी प्रकरणों के साथ पुराने पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करने हेतु निर्देश दिए गए। औद्योगिक क्षेत्र परसगढ़ी में अतिक्रमण हटाने, गोंडवाना फॉसिल्स पार्क का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने, नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में बीएसएनएल व जिओ के टॉवर लगवाने, वन अधिकार पट्टा वितरण और ऑनलाइन एंट्री के कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम शर्मा, संयुकत कलेक्टर सी.एस. पैकरा, एसडीएम शशि शेखर मिश्रा, विजेंद्र सारथी, प्रितेश राजपूत सहित सभी तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, नगर पंचायतों के सीएमओ एवं समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
