एमसीबी, छत्तीसगढ़/ भारत सरकार उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा निर्देशानुसार “एक राष्ट्र एक राशनकार्ड (One Nation One Ration Card)“ योजना के अंतर्गत राज्य में सभी हितग्राहियों का आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 81.56 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं, जिनमें से 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से लगभग 2.35 करोड़ सदस्यों का ई-केवाईसी पूर्ण किया जा चुका है शेष 38 लाख सदस्यों का ई-केवाईसी कार्य शेष है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित 05 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों को ई-केवाईसी में छूट दिया गया है। हितग्राहियों की सुविधा हेतु उचित मूल्य की दुकानों में संचालित ई-पॉस मशीनों से ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त हितग्राही “मेरा ई-केवाईसी” एप के माध्यम से भी स्वयं ई-केवाईसी कर सकते हैं। मेरा ई-केवाईसी एप एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर राज्य का चयन कर, आधार नंबर डालकर एवं ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवाईसी किया जा सकता है। सभी पंजीकृत हितग्राही जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने हेतु 30 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी पूर्ण कराएं। जिले में 254 पीडीएस दुकानें उपलब्ध हैं, जिनमें सभी दुकानों में ई-पॉस-11 डिवाइस उपलब्ध करा दी गई है। जिससे दुकानों में ई-केवाईसी एवं राशन वितरण के कार्य में गति आएगी।