नई दिल्ली/ सरकार नौकरी, घर और कनेक्टिविटी के ज़रिए लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज संसद में पत्रकारों से बात करते हुए यह दावा किया। उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति और वित्तीय आवंटन के बारे में बताया। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण क्षेत्रों को बदलने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया।
निधि आवंटन और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि मनरेगा सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है क्योंकि यह न केवल पैसा और रोजगार प्रदान करती है बल्कि लोगों को अपने घर से बाहर निकले बिना काम करने की अनुमति भी देती है। 2006-07 में इस योजना के लिए आवंटन 11,300 करोड़ रूपये था, जो अब बढ़कर 86,000 करोड़ रूपये हो गया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक आवंटित कुल निधि 9,85,622 करोड़ रूपये है। यह लगभग 10 लाख करोड़ रूपये है। 2024 के लिए राज्यों को 46,907 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। पहले जॉब कार्ड प्राप्त करने की एक बोझिल प्रक्रिया थी। शुरुआत में लोगों को 22 रजिस्ट्री पूरी करनी पड़ती थी। हालांकि अब चीजें आसान हो गई हैं।
पीएम आवास योजना ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है
उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना ने पिछले 10 वर्षों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसके अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों का निर्माण किया गया है। यानी प्रतिदिन औसतन 10,000 घरों का निर्माण किया जा रहा है। यह योजना न केवल आवास प्रदान करती है, बल्कि रोजगार भी प्रदान करती है और प्रशिक्षण भी देती है। अब तक 3 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पहले एक घर बनाने में 314 दिन लगते थे, लेकिन अब इसमें केवल 114 दिन लगते हैं। यह सब मोदी जी के विजन से संभव हुआ है।
पीएम ग्राम सड़क योजना
उन्होंने तीसरी महत्वपूर्ण योजना पीएम ग्राम सड़क योजना के बारे में बतया। इसके तहत बनाई गई सड़कें ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर हम कुल स्वीकृत सड़कों को देखें, तो यह 8,34,457 किलोमीटर है और अब तक कुल निर्मित सड़कें 7,69,178 किलोमीटर हैं। 9 जून 2024 से 2 दिसंबर 2024 तक 315 किलोमीटर सड़कें बनाई गईं।
पूर्वोत्तर के गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ी
प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर में यह सुनिश्चित किया की नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100 से कम आबादी वाले गांवों और गैर-नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनाई जाएं। उन्होंने इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित पर्याप्त बजट के बारे में बताय और कहा कि भविष्य में अन्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।
