नई दिल्ली: भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (डीएआरपीजी) और मलेशिया सरकार के प्रधानमंत्री विभाग के लोक सेवा विभाग के बीच 20 अगस्त 2024 को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा और इसका उद्देश्य लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
समारोह में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थित
समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान किया गया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम उपस्थित थे। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं के डिजिटल वितरण, सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण और रि-इंजिनियरिंग, सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, मानव संसाधन प्रबंधन, लोक शिकायत निवारण, और ई-गवर्नेंस/डिजिटल सरकार के क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन भी किया जाएगा।
