नई दिल्ली: राज्यसभा सत्र में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) के माध्यम से माल की आवाजाही बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने विश्व बैंक की मदद से चल रही जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के तहत एनडब्ल्यू-1 के महत्वपूर्ण हिस्सों में न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) प्राप्त करने और सुंदरबन में एनडब्ल्यू-97 तथा भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों पर जहाज का रास्ता विकसित करने की योजनाओं पर चर्चा की। श्री सोनोवाल ने रो-रो/रो-पैक्स सेवाओं के विस्तार और 26 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान की घोषणा की। उन्होंने डिजिटल उन्नति के तहत सीएआर-डी पोर्टल और पीएएनआई पोर्टल के शुभारंभ पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त, असम पर्यटन, बिहार पर्यटन विभाग और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर की जानकारी दी।
तमिलनाडु में सागरमाला योजना के तहत 1,225 करोड़ रुपये के निवेश और तटीय जिलों में कौशल विकास पर भी चर्चा हुई। वी. ओ. चिदंबरम बंदरगाह के विस्तार की योजनाओं और हरित हाइड्रोजन तथा अमोनिया संयंत्रों के लिए भूमि पट्टे की पहल पर भी जानकारी दी गई। कुल मिलाकर श्री सोनोवाल ने भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और समुद्री सुविधाओं के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
