नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा कल आईएफएफआई में एक महत्वपूर्ण घोषणा में, विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। देश में विदेशी फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन आज रुपये की बढ़ी हुई सीमा के साथ किए गए खर्च का 40% है। 30 करोड़ (3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) और महत्वपूर्ण भारतीय सामग्री (एसआईसी) के लिए अतिरिक्त 5% प्रतिशत बोनस। यह कदम देश में मध्यम और बड़े बजट की अंतरराष्ट्रीय फिल्म परियोजनाओं को आकर्षित करने के भारत के प्रयासों को और गति देगा। यह घोषणा विदेशी फिल्म निर्माण को सुव्यवस्थित करने और ‘भारत में व्यापार करने में आसानी’ सुनिश्चित करने के प्रयासों का भी हिस्सा है।
भारत द्वारा पिछले साल कान्स में विदेशी फिल्मों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें देश में फिल्म निर्माण के लिए किए गए खर्च का 30% तक की प्रतिपूर्ति की पेशकश की गई थी, जो कि 2.5 करोड़ रुपये तक सीमित थी। गोवा में घोषणा करते हुए, श्री ठाकुर ने कहा, “फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने में यह आदर्श बदलाव कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए भारत की प्रतिबद्धता और समर्थन के लिए एक प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है और सिनेमाई प्रयासों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करता है”, उन्होंने कहा।
अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन जिन्हें 01 अप्रैल 2022 के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय (केवल वृत्तचित्रों के लिए) द्वारा शूटिंग की अनुमति दी गई है, वे इस प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र होंगे। प्रोत्साहन दो चरणों यानी अंतरिम और अंतिम में वितरित किया जाएगा। भारत में परियोजना पूरी होने के बाद अंतिम संवितरण दावा किया जा सकता है। प्रोत्साहन एक विशेष प्रोत्साहन मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के तहत स्थापित फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) इस प्रोत्साहन योजना को क्रियान्वित कर रहा है। एफएफओ एकल-खिड़की सुविधा और निकासी तंत्र के रूप में कार्य करता है जो भारत में फिल्मांकन को आसान बनाता है, साथ ही एक फिल्म-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और देश को फिल्मांकन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
एफएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अब भारतीय फिल्म निर्माताओं तक भी बढ़ा दिया गया है। योजना के विस्तृत दिशानिर्देश एफएफओ वेबसाइट: https://ffo.gov.in/en पर उपलब्ध हैं । इस क्षेत्र में घोषणा और नीतिगत हस्तक्षेप का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और देश में पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देना है। एवीजीसी: एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और पोस्टप्रोडक्शन सेवाओं जैसे उभरते उद्योगों को भी फिल्म क्षेत्र में हालिया पहल से लाभ होने की उम्मीद है।
