नई दिल्ली : संस्कृति मंत्रालय “एमओसी” ने मुख्य रूप से स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने संगठनों के साथ विशेष अभियान 3.0 में भाग लिया। मंत्रालय ने 2 से 31 अक्टूबर, 2023 तक कार्यान्वयन चरण के दौरान, सभी नामित 449 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाने और रिकॉर्ड प्रबंधन करने में 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए सभी 15,969 वास्तविक फाइलों और 2133 ई-फाइलों की समीक्षा की गई है, जिनमें से क्रमशः 4975 वास्तविक फ़ाइलों और 1620 ई-फ़ाइलों की छंटनी कर दी गई हैं और उन्हें बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) में स्थानांतरण के लिए 138 वास्तविक फाइलों की भी पहचान की गई है। स्क्रैप के निपटान से 42,15,715/- रुपये का राजस्व सृजित हुआ है। कुल 22272 वर्ग फुट क्षेत्र को मुक्त करा लिया गया है। इसके अतिरिक्त अर्जित अन्य उपलब्धियों में 83 प्रतिशत सार्वजनिक शिकायतों में 81.8 प्रतिशत प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भों में 67.8 प्रतिशत राज्य सरकार सन्दर्भों में 64.2 प्रतिशत सांसद संदर्भों और 51 प्रतिशत संसद आश्वासनों का निपटान शामिल है। मंत्रालय ने 8 प्रेस वक्तव्य जारी किये हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय और उसके विभिन्न संगठनों द्वारा 173 ट्वीट भी किए गए हैं।
अभिलेखों के पुनर्स्थापनात्मक संरक्षण के एक भाग के रूप में एनएआई ने अपने संग्रह में 21,425 शीटों, 140 फाइलों की मरम्मत की और 45 खंडों के अभिलेखों की बाइंडिंग की। गृह मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और सीआरपीएफ महानिदेशालय, नई दिल्ली ने क्रमशः 452, 572 और 22 फाइलों के मूल्यांकन के लिए एनएआई को सूचित किया है। एनएआई ने सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त फाइलों के संयुक्त मूल्यांकन के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है।
