Thursday, January 9, 2025
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नगेसिया और बिंझिया जनजातियों का का स्थाई जनजाति प्रमाण पत्र जारी कराने उदय पण्डो ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

Koyturtimes/अम्बिकापुर : भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नामों में शामिल हुए नगेसिया एवं बिंझिया जनजाति परिवारों का स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी कराने संबंधित छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देशों का पालन कराने प्रदेश उपाध्यक्ष उदय पण्डो के द्वारा कमिश्नर सरगुजा संभाग के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया।

सरगुजा संभाग में नगेसिया किसान और बिंझिंया जनजाति जिला बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया एमसीबी जिलों में निवासरत हैं, इन जनजातियों का जाति मात्रात्मक त्रुटि के कारण स्थाई जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था जिससे अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक अधिकार से वंचित थे। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नामों को शामिल दिनांक 04/08/2023 को किया गया है जिसमें नगेसिया एवं बिंझिया जनजाति भी शामिल हैं। 

इसके परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन, नया रायपुर,अटल नगर के द्वारा शासन के समस्त विभाग एवं समस्त कलेक्टर, राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारियों को दिनांक 22/08/2023 को ही निर्देशित किया गया कि उक्त सूची में शामिल उक्तानुसार अनुसूचित जनजातियों को छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल मानते हुए उनके संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करते हुए उनके सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र बनाने हेतु निर्देशित किया गया है लेकिन नगेसिया एवं बिंझिया जनजाति परिवारों को अभी भी जाति प्रमाण पत्र बनाने में अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार राजस्व अधिकारी टालमटोल गुमराह कर परेशान कर रहे हैं, इन दोनों नगेसिया,बिंझिंया जनजाति अभ्यार्थियों के लिए शिविर लगाकर जाति प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है ताकि सभी अभ्यर्थियों का स्थाई जाति प्रमाण पत्र बन सके जिससे कि संवैधानिक अधिकार का लाभ लेने में समर्थ हो ‌।

पीडीएफ

नगेसिया व बिंझिंया जनजाति का स्थाई जाति प्रमाण पत्र

संभाग के जिला बलरामपुर, सरगुजा ,जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी जिलों में निवासरत नगेसिया एवं बिंझिया जनजाति परिवारों का स्थाई जाति प्रमाण पत्र बनाने में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का कष्ट करेंगे। ताकि शुरू से वंचित अनुसूचित जनजाति परिवारों का जाति प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध हो सके।

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