इंफाल :- मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा को लेकर जांच समिति ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. रिटायर्ड जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति ने तीन रिपोर्ट सौंपी है. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट को संबंधित वकीलों को दिया जाए ।
रिटायर्ड जस्टिस गीता मित्तल की समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मणिपुर हिंसा के पीड़ितों के आवश्यक दस्तावेजों को पुन: जारी करने की आवश्यकता है. इनमें से एक रिपोर्ट में राज्य के पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिटायर्ड जस्टिस मित्तल की अगुवाई वाली समिति द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट दिखाती है कि आवश्यक दस्तावेज पुन: जारी किए जाने, मणिपुर मुआवजा योजना में सुधार लाने और एक नोडल प्रशासन विशेषज्ञ नियुक्त करने की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तीन सदस्यीय समिति के कामकाज के लिए शुक्रवार को आदेश पारित करेगा. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि तीनों रिपोर्ट की प्रति सभी संबंधित वकीलों को दी तथा उसने पीड़ितों की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर को समिति के लिए सुझाव एकत्रित करने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि रिटायर्ड जस्टिस मित्तल की अगुवाई वाली समिति ने दस्तावेज खोने और राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नीति की तर्ज पर मणिपुर मुआवजा योजना में सुधार लाने की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर तीन रिपोर्ट सौंपी हैं ।
