तेलंगाना :- राज्य विधानसभा ने 10 प्रतिशत आरक्षण का एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए केंद्र को भेज तेलंगाना राज्य आदिवासी विकास एवं बालकल्याण मंत्री सत्यवती राठौर ने 17 सितंबर को जनजतीय समुदाय की आत्मा सभा में की गई घोषणा के अनुरूप अधिसूचना जारी कर अपनी बात रखी । जनजतीय बच्चों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की अधिसूचना 1 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को जारी की गई । अधिसूचना में कहा गया है कि ये आरक्षण जनजतीय समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरी की नियुक्तियों में लागू हैं ।
आदिवासी विकास एवं बालकल्याण मंत्री सत्यवती राठौर द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद से प्रदेश के जनजतीय समुदाय खुशी जाहिर कर रहे हैं । तेलंगाना राज्य आदिवासी विकास एवं बालकल्याण मंत्री सत्यवती राठौर ने कहा कि विकास और कल्याण के मामले में तेलंगाना को देश के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित करने का श्रेय मुख्यमंत्री केसीआर को जाता है । राज्य स रकार पहले ही राज्य मे जनजतीय समुदाय की आबादी के अनुसार उनके आरक्षण को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला कर चुकी है । इसके लिए राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए केंद्र को भेजा । जनजातियों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण के बिल को मंजूरी नहीं देने में केंद्र ने एक साल से अधिक समय लापरवाही बरती । पूरा जनजतीय राष्ट्र मुख्यमंत्री केसीआर का शेष जीवन भर ऋणी रहेगा तेलंगाना राज्य आदिवासी विकास एवं बालकल्याण मंत्री सत्यवती राठौर ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर एक महान नेता हैं जो जनजतीय बच्चों की कठिनाइयों को धन्यवाद दिया ।
इस कार्यक्रम में जनजतीय कार्यकर्ता रूप सिंह नाइक , मोहन सिंह , रमना नाइक , सोमलाल, राम बाल, नाइक , सदर नाइक , रामबाबू नाइक ,नामू नाइक , गोपीनाइक , विष्णु नाइक , श्रीनू नाइक उपस्थित थे । जनजतीय आरक्षण को 6 से 10 प्रतिशत करने पर जनजातीय समुदाय ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया ।
