वन अधिकार समिति के सदस्यों ने सामुदायिक वन अधिकार एंव सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का दावा पपत्र सौपें

बस्तर  -: ग्राम सानदेवडा ब्लाक बकावंड जिला बस्तर में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष तुलसीराम सचिव निलाम्बर  सरपंच श्रीमती ताराबती सभी के साथ मिलकर जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी रवि कुमार साव जी को सामुदायिक वन अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन के दावा फार्म प्रक्रिया पूरी कर अधिकारी के पास प्रस्तुत किया गया । परम्परागत वन निवासियों के , जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे है , किन्तु उनके अधिकारों को अभीलिखित नहीं किया जा सका है , वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने , वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना का और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने ओर निहित करने के लिये अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति का उपबंध करने के लिए भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम , 2006 पारित किया गया ,  इस कानून में विभिन्न राज्यों एवं स्वयंसेवी संगठनो के सुझाव प्राप्त होने पर इस अधिनियम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने एवं प्रभावी तथा व्यापक ढंग से लागू करने के उद्धेश्यों से भारत सरकार ने उक्त नियमों में कुछ संशोधन करलते हुए संशोधित वर्ष 2006 में अधिनियमित FRA वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, निवास तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक ज़रूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिये निर्भर थे। बौद्धिक संपदा पारम्पारिक ज्ञान जैव विविधता तक पहुंचने के लिए आज ग्राम सभा सानदेवडा ब्लाक बकावण्ड जिला बस्तर के आदिवासियों समुदाय के लोगों की बौद्धिक संपदा और पारम्पारिक ज्ञान जो जंगल से जुड़े हुए हैं यहां बिखरा हुआ उसको भी वन अधिकार कानून के तहत 2006 मान्यता  दी जाती हैं जंगल की जैविक विविधता को भी दर्ज कर उस पर  सामुदायिक अधिकार कानून के द्वारा अधिकार मान्यता मिले जिसमें उपस्थित  बस्तर जिला प्रशासन के विशेष सहयोग से एट्री संस्था के समन्वयक  अनु ठाकुर, जमुना नाग, ग्राम प्रमुख श्री तारजो, सरपंच श्रीमती ताराबती, सचिव, पंच, अध्यक्ष तुलसी सेठया,सचिव निलाम्बर एवं समस्त ग्रामवासियों उपस्थित हुए रहे |